Thursday, July 22, 2010

भोतमांगेंना न्याय मिळेल?

नितीन सावंत
खैरलांजी प्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असं राज्य सरकारनं सांगितलं आहे. पण मुळात पुरावेच तकलादू असतील (म्हणजे तसे केले असतील) तर सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागून काय फायदा होणार, या प्रश्नाचं उत्तर काही मिळू शकत नाही.माणुसकीला काळीमा फासणा-या खैरलांजी हत्याकांडातल्या सहा आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचानिर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं या आठवड्यात जाहीर केला. सत्र न्यायालयानं या प्रकरणातल्या सहा आरोपींनीफाशीची तर दोन आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा दिली होती. या प्रकरणातल्या तीन आरोपींना न्यायालयानं मुक्त केलं होतं. जगदीशमांडलेकर, रामू धांडे, सकरू बिंजेवार, शत्रुघ्न धांडे, विश्वनाथ धांडे, प्रभा मांडलेकर यांची फाशीची शिक्षा रद्द झाली असून गोपालबिंजेवार आणि शिशुपाल धांडे यांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे.उच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर राज्यभरात दलित समाजात संतापाची प्रचंड लाट उसळली असून सरकारनं या खटल्याची योग्यरीतीनं हाताळणी न केल्यानंच या दोषींची फाशीची शिक्षा टळली असा आरोप सध्या केला जात आहे. दलित समाजात हा असंतोषइतक्या मोठ्या प्रमाणात आहे की त्याची कधीही ठिणगी पडू शकते आणि 2006च्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमधल्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊशकते.विदर्भातल्या भंडारा जिल्ह्यातल्या खैरलांजी गावातल्या भय्यालाल भोतमांगे यांची पत्नी सुरेखा, मुलगी प्रियंका, मुले सुधीर आणिरोशन यांची 29 सप्टेंबर 2006 रोजी निर्णृण हत्या करण्यात आली होती. या हत्याकांडातून भोतमांगे थोडक्यात बचावले. उल्लेखनीयबाब म्हणजे इतकं मोठं नृशंस हत्याकांड होऊनही त्याची खबर आपल्या इथल्या पुरोगामी माध्यमांना तब्बल तीन ते चार दिवसांनीलागली. बरं हे प्रकरण उघड झाल्यावरही इथल्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांसह समाजाला शहाणपणा शिकवण्याचा मक्ता स्वतःकडेघेतलेल्यांनी हे तर जमिनीच्या वादातून झालं. त्याचा जाती-पातीशी संबंध काय, अशी शहाजोग भूमिका घेतली. पण हे हत्याकांडजातीयवादी मानसिकतेतूनच झाल्याचे पुरावे समोर आल्यावर या सर्वांची बोलती बंद झाली. पण, खेदाची बाब म्हणजे सुरेखा, प्रियंकायांचे मृतदेह विवस्त्रावस्थेत सापडले होते, पण ते पाण्यात फेकून दिल्याने त्यांच्यावर अत्याचार झाला की नाही, हे सिद्ध करू शकणारेपुरावे मात्र वाहून गेले होते.या अमानुष घटनेनंतरही सरकारला जाग आली नव्हती. शेवटी मोठ्या प्रमाणावर राज्यात आणि देशभरात निदर्शनं झाल्यावरसरकारला या प्रकरणी कारवाई करण्याची इच्छा झाली. तत्कालीन बोलघेवडे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनीघाईगडबडीत उज्ज्वल निकम यांची या प्रकरणी विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमणूक केली. उल्लेखनीय बाब म्हणजे त्यांची नेमणूकव्हावी, अशी मागणी कोणत्याही दलित संघटनेनं केली नव्हती, अशी माहिती आता समोर येत आहे. या प्रकरणातील एक साक्षीदारमुकेश पुसम याने भोतमांगे कुटुंबीयांना मारहाण होत असताना जातीवाचक शिविगाळ होत असल्याचे म्हटले होते. त्याचबरोबर ज्याठिकाणी या लोकांना मारहाण झाली तेथील रक्ताचे नमुने घेण्यातही तपास यंत्रणांना अपयश आल्याचे सत्र न्यायालयाच्या निदर्शनासआणून दिलं होतं. त्यामुळे या प्रकरणाच्या तपासकामात सुरुवातीपासून हलगर्जी झाल्याचं निदर्शनास आलं होतं. भोतमांगे यांचेनातेवाईक सिद्धार्थ गजभिये यांच्या एका प्रकरणात सुरेखा व प्रियंका यांनी साक्ष दिल्याचा राग मनात धरून हे हत्याकांड झाल्याचादावा करण्यात आला. पण इतक्या क्षुल्लक कारणावरून चौघांची हत्या करणं, मनाला तरी पटत नाही. बरं सुधीर आणि रोशन या दोघाभावंडांपैकी एकजण अंध होता. त्याची हत्या करण्यामागचं कारण काय? तर महारांना आपल्या गावात थारा द्यायचा नाही, हीआतापर्यंतची मानसिकताच त्यामागे असणार हे स्पष्ट आहे. पण, न्यायालयानं हे कलमच सर्व आरोपींवरून काढून टाकलं. सरकारनंहा खटला योग्य रीतीनं लढवला नाही, असं मत त्यामुळे तयार झालं आहे.या प्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असं राज्य सरकारनं सांगितलं आहे. पण मुळात पुरावेच तकलादू असतील(म्हणजे तसे केले असतील) तर सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागून काय फायदा होणार, या प्रश्नाचं उत्तर काही मिळू शकत नाही.