दुस-या महायुद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या पटावर अमेरिका आणि रशिया यांना मानणारे दोन गट तयार झालेले असताना, नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ततचे तत्कालीन अध्यक्ष गमाल अब्दुल नासेर यांच्या पुढाकाराने आलिप्त राष्ट्र चळवळ सुरू करण्यात आली होती. भारताचा एक चांगला सहकारी म्हणूनच इजिप्तची ओळख कायम राहिली आहे. त्यामुळे इजिप्तला राष्ट्रकुलातून वगळण्यासाठी झालेल्या लढ्यात १९५६मध्ये भारताने इजिप्तला पाठिंबा दिला होता. अमेरिकेच्या पुढाकाराने अरब राष्ट्रांतून वेगळा भूभाग काढून इस्रायलची निर्मिती झाल्यानंतर संपूर्ण अरब राष्ट्रांत निर्माण झालेल्या असंतोषाची परिणती १९६७च्या अरब-इस्रायल यांच्यातील लढ्यात झाली. त्यावेळीही भारताने इजिप्तची बाजू घेतली.
आफ्रिका खंडाच्या उत्तरेला असलेला इजिप्त केवळ पश्चिम आशियाच नव्हे जागतिक स्तरावरील राजकीय, आर्थिक, सामाजिक घडामोडींत नेहमीच मोलाची भूमिका बजावत आलेला आहे. त्यामुळेच तेथील सध्याच्या घडामोडींमध्ये सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. भारताने सध्या तरी हा इजिप्तचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचे सांगून हात झटकले आहेत.
भारताशी नेहमीच सौहार्दाचे संबंध असलेल्या इजिप्तमध्ये अनेक भारतीय कंपन्यांचे प्रकल्प सध्या कार्यान्वीत आहेत. मात्र, सध्याच्या अशांततेमुळे काही प्रकल्प बंद करण्याची वेळ या कंपन्यांवर आली आहे. भारताचा आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी होणारा व्यापार प्रामुख्याने सुएझ कालव्यातून होतो. हा व्यापार जवळपास ४० अब्ज डॉलरच्या घरात आहे. त्यामुळे हा व्यापार धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याचबरोबर भारताचे इजिप्तशी व्यापारी संबंधही चांगले आहेत. इजिप्त तसा मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेल उत्पादक देश नसला तरी तेथील घडामोडींचा परिणाम लगतच्या अरब राष्ट्रांवरही होताना दिसतोय. त्यामुळेच दोन वर्षांनंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिज तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या दिशेने जात आहेत. त्याचा परिणाम भारतावर होणार, हे सांगायला कोणत्याही भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. कारण भारतात पेट्रोलच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किमतीशी सुसंगत केल्याचा परिणाम म्हणून गेल्या महिन्यातच पेट्रोलच्या किमती दोनदा वाढल्यात आणि इजिप्तमधला हा पेच कायम राहिल्यास भारतातही पेट्रोलचे दर प्रति लिटर १०० रुपयांच्या घरात जाण्याची भीती वर्तवली जातेय. डिझेल, गॅसच्या किमती अद्यापही सरकारच्या नियंत्रणात असल्या तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्या वाढत राहिल्यास सरकारलाही त्यात वाढ करणे भागच पडेल आणि त्याचा परिणाम म्हणून एकंदरच महागाईत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
ट्युनिशियात सुरू झालेल्या या क्रांतीचे लोण इजिप्तमध्ये पसरले आणि तेथून पुढे ते संपूर्ण अरब राष्ट्रांत, पश्चिम आशियात पसरताना दिसत आहे. ही राष्ट्रे प्रामुख्याने मुस्लिमबहुल आहेत. इजिप्तला लागूनच इस्रायलसारखा अरब राष्ट्रांचा कट्टर शत्रू आहे. इस्रायलला पोसणारा देश अमेरिका आहे, हे जगजाहीर आहे. पण इजिप्तमधील तिढा वाढला आणि त्या प्रक्षोभातून इस्रायलविरोधात वणवा पेटला तर ते अमेरिकेसाठी घातक ठरेल, यासाठी अमेरिकेच्या पुढाकाराने आता इजिप्तमधील प्रक्षोप शमवण्याचे काम सुरू झाले आहे.
इजिप्तमधील सध्याच्या जनप्रक्षोभाचा परिणाम भारतासह अन्य देशांवर सामाजिक, राजकीय अंगाने काय होतो, हे पाहणेही उद्बोधक ठरेल. इजिप्तमध्ये झाली त्याप्रमाणे भारतातही क्रांतीही व्हायला हवी, असे मत अनेक उत्साही मंडळी व्यक्त करत आहेत. इजिप्तमध्ये होस्नी मुबारक यांच्या तीन दशकांच्या कारकिर्दीत मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी, महागाई आणि विशेष म्हणजे पोलिसी दडपशाही तिथे होत होती. त्या विरोधात जनतेने हे बंड पुकारले. भारतात कितीही नाकारले तरी अशाच प्रकारचे जनतेला बंड करायला उद्युक्त करणारे वातावरण दिसत आहे. पण भारत आणि इजिप्तमधला सर्वात मोठा फरक म्हणजे इथे लोकशाही मार्गाने हे बंड पुकारले जाते. थोडक्यात काय तर निवडणूक घेऊन आपला प्रतिनिधी निवडण्याची संधी राज्यघटनेने देशवासीयांना दिलेली आहे. इजिप्तमधील बंडाळीला सर्वात मोठे कारण ठरल्या ते सोशल नेटवर्किंग साइट्स. भारतातही गेल्या काही दिवसांपासून फेसबुक, ट्विटरवर अशाच प्रकारचे संदेश फिरताना दिसत आहेत. अरब राष्ट्रांची संघटना अरब लीगचे मुख्यालय इजिप्तची राजधानी कैरोमध्येच आहे. त्याचा पदसिद्ध प्रमुखही इजिप्तचाच नेता असतो. एकीकडे सर्व अरब देश इस्रायलवर खार खात असताना इजिप्तनेच पुढाकार घेऊन इस्रायलशी १९८९मध्ये सामंजस्य करार केला. त्यांच्याशी धोरणात्मक संबंध प्रस्थापित केले. पण आता अरब देशांत या क्रांतीच्या या फोफावलेल्या वणव्याला जगभरातील मुस्लिम समुदायाची पाठिंबा मिळताना दिसत आहे. मुस्लिम ब्रदरहूडसारख्या संघटनेवर आज इजिप्तमध्ये बंदी असली तर बहुसंख्य मुस्लिम देशांत या संघटनेबद्दल सहानुभूती आहे. इजिप्तमध्येही सरकारकडून जनतेला जे मिळत नाही, ते या संघटनेकडून सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून दिले जाते. इजिप्तचे भावी अध्यक्ष म्हणून ज्यांचे नाव घेतले जाते, ते मोहम्मद अलबदाई हे देखील मुस्लिम ब्रदरहूडचे काही अंशी सहानुभूतीदार आहेत.
इजिप्तमधील घडामोडींची काश्मीरशीही सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यांच्या माध्यमातून ही चळवळ मुस्लिम देशांत पसरण्याची शक्यता विश्लेषकांनी वर्तवली आहे. काश्मीरमध्ये गेल्या काही महिन्यांत झालेली निदर्शने आणि इजिप्तमधील आताची निदर्शने दोन्ही सरकारविरोधातील रोष व्यक्त करणारी आहेत, असे म्हटले जाते. पण दोन्ही ठिकाणची राजकीय, सामाजिक परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे काश्मीरमधील फुटिरतावादी लगेचच पेटून उठतील, असे समजणे चुकीचे असले तरी नेहमीच आलिप्ततावादी भूमिका घेणा-या भारताला सध्या ठाम भूमिका घेणे भाग पडणार आहे.
