घराच्या स्वप्नाची लढाई

श्रमजीवी मुंबईकराला परवडणा-या दरात मजबूत बांधकाम असलेले घर देण्याचा प्रयत्न नागरी परिषदेने यशस्वीपणे पार पाडला आहे

मुंबईकरांच्या वाढत्या लोकसंख्येची घरांची मागणी पूर्ण होईल, अशी चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत. जनतेला रास्त दरात घरे मिळवून देण्यासाठी स्थापन झालेल्या म्हाडाने अनेक वर्षानंतर यंदा साडेतीन हजार घरांची सोडत काढली. त्यातील घरे देण्याची प्रक्रिया अजून पूर्ण झालेली नाही. खासगी विकासक किंवा बिल्डर यांच्याकडे जाऊन घर खरेदी करणे सर्वसामान्य मुंबईकराला परवडणारे नाही.

असे असले तरी श्रमजीवी मुंबईकराला परवडणा-या दरात मजबूत बांधकाम असलेले घर देण्याचा प्रयत्न नागरी परिषदेने यशस्वीपणे पार पाडला आहे. म्हाडाच्या घरांपेक्षा भक्कम आणि किमतीत कमी असणारी ही घरे दिंडोशीजवळच्या डोंगराळ भागात नागरी निवारा परिषदेने उभारली. तब्बल सहा हजार घरांचा हा प्रकल्प ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर परिषदेने राबवला. मात्र, हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी संघटनेच्या प्रयत्नांत अनेक अडथळे आले. १९८१ मध्ये सुरू झालेली ही प्रक्रिया थेट २००७ मध्ये थांबली ती सहा हजार कुटुंबांना मालकीहक्काचे घरे देऊनच! या घरांसाठी १९८१ मध्ये जमीन मागितली होती. मात्र, ती देण्यासाठी सरकारी स्तरावरून सतत आडकाठी होत राहिली. त्यामुळे मृणाल गोरे, प. बा. सामंत, वसंत शिराली,प्रा. रमेश जोशी, सोहनसिंग कोहली, कमल देसाई यांना थेट उपोषणाचे हत्यार उपसावे लागले. सात दिवस हे उपोषण सुरू होते. शेवटी तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांना यात हस्तक्षेप करून नागरी निवारा परिषदेला जमीन देण्यासंदर्भात सरकारला सांगावे लागले. ही जमीन प्रत्यक्षात सरकारने दिली १९९२ मध्ये. या जमिनीवर वन रुम किचनची पाच हजार ८८ तर टू रुम किचनची एक हजार ६४ घरे बांधण्यात आली. मार्च २००६ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्णही झाला.

त्यानंतर नागरी निवारा परिषदेने आंदोलन सुरू केले ते कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द करू नये, यासाठी! गोरगरीबांना घरे मिळावीत, यासाठी सरकारने १९७६ रोजी केलेल्या या कायद्याचा सरकारने नंतरच्या काळात वापरच केला नाही. त्यामुळे या कायद्याचा वापर करून गोरगरीबांना घरे देता येतील, या उद्देशाने सरकारने ही जमीन ताब्यात घ्यावी, यासाठी नागरी निवारा परिषदेने कोर्टाचे दार ठोठावले. सरकारनेही २००७ सालापर्यंत १७ हजार एकर जमीन ताब्यात घेण्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले होते. मात्र, नंतर सरकारने २००७ मध्ये हा कायदाच रद्द केला. दरम्यानच्या काळात नागरी निवारा परिषदेने मोठे जनआंदोलन उभारत सरकारची ही जमीन रास्त भावात सर्वसामान्यांना उपलब्ध व्हावी, यासाठी सदस्यांना त्यांच्याच नावे प्रत्येकी १० हजार रुपये बँकेत जमा करण्यास सांगितले. तब्बल १ लाख १४ हजार जणांनी या मोहिमेत सहभाग घेतला.

मात्र, आपण सदस्यता नोंदवली, आता आपली जबाबदारी संपली,असे मानून यातील बहुसंख्य सदस्यांनी या चळवळीकडे पाठ फिरवली. हा कायदा रद्द व्हावा किंवा सरकारकडून रास्त भावात जमीन मिळवून त्यावर सहकारी तत्त्वावर घरबांधणी करावी, यासाठी आजघडीला नागरी निवारा परिषदेचे काही पदाधिकारी आणि सदस्य वगळता बहुसंख्य मंडळी मात्र गप्पच आहेत. यातील बहुतांश पांढरपेशे आहेत. त्यामुळे रस्त्यावर उतरून चळवळी करणे हे आपले काम नाही, अशीच त्यांची धारणा झाली आहे. चळवळ पुढे रेटण्यासाठी होणा-या सभांनाही या मंडळींची उपस्थिती अगदी कमी असते, अशी खंत या आंदोलनातील एक अग्रणी वसंत शिराली यांनी व्यक्त केली. जनतेसाठीच सुरू झालेले हे आंदोलन यशस्वी होण्यासाठी जनतेनेही प्रयत्न करायला हवेत, असे त्यांचे मत आहे.

मैदाने वाचवा...

मुंबईत काही मंडळी ‘मैदान बचाव समिती’च्या नावाने गेल्या ३५ वर्षापासून मुंबईत काम करत आहेत. मुंबईतील मैदाने वाचावीत, त्यांच्यावर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी ही मंडळी झटत आहेत. त्यांनी आतापर्यंत अनेक मैदाने अतिक्रमणांपासून वाचवली आहेत.

गेल्या काही वर्षात निसर्गचक्र बदलल्याचे आपल्या ध्यानात येत आहे. ग्रामीण भागावर त्याचा अधिक परिणाम होतो, त्याचे आपल्याला काय, असा उलटा प्रश्न विचारून निसर्गाच्या प्रकोपाकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती मुंबई, पुण्यासारख्या बडय़ा शहरांत राहणा-यांमध्ये दिसून येते. मात्र, या मंडळींच्या हे लक्षात येत नाही की, अगदी थोडा जरी पाऊस पडला तरी मुंबईसारखे शहर लुळेपांगळे होते. सर्व व्यवहार थंडावतात. काही मंडळी यालाही प्रतिवाद करताना, मुंबईतील सांडपाणी व्यवस्थेवर खापर फोडतील. पण डोळसपणे पाहणारे फारच कमी आहेत.

काही मंडळी ‘मैदान बचाव समिती’च्या नावाने गेल्या ३५ वर्षापासून मुंबईत काम करत आहेत. मुंबईतील मैदाने वाचावीत,त्यांच्यावर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी ही मंडळी झटत आहेत. त्यांनी आतापर्यंत अनेक मैदाने अतिक्रमणांपासून वाचवली आहेत.

मुंबई शहराची लोकसंख्या दीड कोटींच्या आसपास आहे. आणि मैदाने आहेत अवघी ८६५. या शहराला विस्तारासाठी आधीच जागा नाही. त्यामुळे लोकवस्ती अतिशय दाटीवाटीची आहे. त्यातच वाहनांच्या प्रचंड संख्येने शहरातील प्रदूषण वाढलेले आहे. लोकांना मोकळा श्वास घेण्याची सोय उरलेली नाही, असे असताना मुंबईतील मैदाने शहराच्या फुफ्फुसाप्रमाणे काम करतात. मात्र, आता सरकारी पातळीवरून आणि काही ठिकाणी बांधकाम व्यावसायिकांच्या दबावाखाली या मैदानांचाच गळा घोटण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. अनेक ठिकाणी मैदानांचे आरक्षण रद्द केल्याच्या बातम्या येत असतातच. मात्र, आहे त्या मैदानात वेगवेगळ्या प्रकारे अतिक्रमण करून त्या मैदानाचे स्वरूपच बदलले जात आहे. वास्तविक पाहता मैदान मातीचेच असायला हवे. त्यावर मुक्तपणे खेळता यायला हवे. आता या मैदानांच्या सुशोभिकरणाच्या नावाखाली पेव्हर ब्लॉक बसवले जातात,मैदानात जागोजागी ग्रेनाइटचे, संगमरवराचे बाक बसवले जातात. यात मैदानाचे क्षेत्रफळ कमी होते. त्याचबरोबर कधी-कधी मैदानात व्यायामशाळा, बालवाडीसाठी जागा मिळवली जाते. त्यानंतर हळूहळू ही मंडळी हातपाय पसरायला सुरुवात करतात,आणि मैदान त्याला बळी पडते. मैदानांना अशा प्रकारच्या अतिक्रमणांपासून वाचवण्यासाठी ही समिती काम करते.

दुसरा धोका आपण २६ जुलैच्या पावसानंतर अनुभवला आहेच. मुंबईतील मैदाने कमी झाल्यामुळे किंवा मैदानातील मातीच नष्ट झाल्यामुळे पावसाच्या पाण्याच्या निच-याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मुंबईत हल्ली अगदी तुरळक पाऊस पडला तरी पूरस्थिती निर्माण होते. त्याचबरोबर नेहमीपेक्षा अधिक प्रखर उन्हाळा किंवा न जाणवणारा हिवाळा अशी परिस्थिती सध्या मुंबईत निर्माण होत आहे. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी मैदानांचे मूळ रूप कायम ठेवावे, यासाठी ही समिती भांडत आहे. मुंबईतील सध्या १,८८६ महापालिका आणि तीन हजार खासगी शाळांमध्ये सुमारे पावणे आठ लाख विद्यार्थी शिकत आहेत. त्यांचा बौद्धिक विकास होत असताना शारीरिक विकासासाठी आवश्यक अशा मैदानांचे प्रमाण कमी होत आहे. भविष्यात मैदाने नष्ट झाली तर या मुलांच्या आरोग्याचा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो, हा धोका टाळण्यासाठी समितीने अनेक आंदोलने केली आहेत, आणि त्याला यशही मिळाले आहे. समितीच्या आकडेवारीनुसार मुंबई शहरात उद्याने,मनोरंजनासाठीच्या बागा, खेळांची मैदाने, पार्क अशी मिळून अवघी २३४ ठिकाणे आहेत. पश्चिम उपनगरात त्यांची संख्या ४३३ आणि पूर्व उपनगरांत १९८ आहे. त्यामुळे आहेत ती मैदाने नष्ट करण्यापेक्षा मुंबईच्या लोकसंख्येचा विचार करून अधिक मैदाने निर्माण व्हावी, अशी भूमिका समितीने घेतल्याचे समितीचे भास्कर सावंत सांगतात. समितीने आतापर्यंत वेळोवेळी आंदोलने करून माटुंग्याचे दडकर मैदान, विक्रोळीचे संभाजी मैदान, कुर्ला येथील गांधी मैदान वाचवले आहे. मलबार हिल येथील एस. एम. जोशी मैदानासाठी सध्या मैदान बचाव समिती लढत आहे.

केरळचा ‘मुस्लिमहृदयसम्राट’?

मुस्लिमांचा तारणहार ही अब्दुल नासर मदानीची इमेज आणखीच पक्की होत गेली आणि अनेक राजकीय पक्षही या इमेजला भुलले.. पण राजकारणाच्या मुखवटय़ाआडून देशविरोधी कृत्ये सुरूच ठेवल्याचा आरोप असणाऱ्या या नेत्याला गेल्याच आठवडय़ात बंगळूरु बाँबस्फोटांबद्दल अटक झाल्यानंतर, त्याची सद्दी संपणार की नाही, हाच एक प्रश्न आहे.

काही मंडळी आपल्या भोवती कायम वादाचे वलय ठेवतात. अशाच मंडळींपैकी एक म्हणजे पीडीपीचा (पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी) नेता अब्दुल नासर मदानी. केरळमध्ये त्याच्या कारवाया कायम सुरू असतात, असा त्याच्यावर आरोप आहे. आताही तो चर्चेत आलाय, त्याच्या अटकेमुळे. एखाद्या बडय़ा राजकीय नेत्याची अटक गाजणार नाही, इतकी त्याची अटक गाजली. 2008 मध्ये बंगळूरु इथं झालेल्या बाँबस्फोटांप्रकरणी त्याला कर्नाटक पोलिसांनी गेल्या मंगळवारीच- 17 ऑगस्टला अटक केली. पण ही अटक करण्यासाठी त्यांना केरळमध्ये चक्क तळ ठोकावा लागला होता. त्याला अटक झाली असती तर केरळमधली परिस्थिती चिघळली असती. त्यानं पोलिसांसमोर शरणागती पत्करण्याची तयारीही दर्शवली होती. पण या शरणागतीमुळे त्याला आपसूकच हिरो बनण्याची संधी मिळाली असती व त्याचे परिणामही अत्यंत वाईट झाले असते,त्यामुळे तब्बल आठ दिवसांच्या मुक्कामानंतर अतिशय सावधगिरी बाळगून ही कारवाई करण्यात आली.

याआधी मदानीला 1998 मध्ये कोइम्बतूर येथे झालेल्या बाँबस्फोटांप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्याच्यावर अभियोग पक्षानं जातीयवाद पसरवणं, गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचणं आणि सत्ता उलथवून टाकण्याचा कट रचणं, अशा प्रकारचे आरोप ठेवले. यातला एकही आरोप सिद्ध झाला नाही. पण तब्बल साडेनऊ वर्षे त्यानं कोणत्याही न्यायालयीन कारवाईविना आणि जामिनाविना न्यायालयात काढले. मात्र सुरुवातीला मुख्य राजकारणापासून तो दूर जाऊ लागला. तुरुंगातून बाहेर पडल्यावर त्यानं आपल्या भूतकाळात केलेल्या चुकांसाठी दिलगिरी व्यक्त करून पुन्हा मुख्य प्रवाहात येण्याची इच्छा बोलून दाखवली. मात्र उघडपणे त्याला कोणच पाठिंबा देत नव्हतं. पण गेल्या वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत माकपप्रणीत ‘एलडीएफ’ने मदानीच्या पीडीपीशी समझोता केला होता. मुस्लिमबहुल भाग असणाऱ्या पोन्नानी येथील जागेसाठी हा समझोता झाला होता. एकंदर 20 जागांसाठी हा समझोता झाला असला तरी या आघाडीला अवघ्या चारच जागा मिळाल्या. सुरुवातीला काँग्रेसप्रणीत यूडीएफही काही प्रमाणात पीडीपीची सहानुभूतीदार होती. मात्र कोइम्बतूर स्फोटानंतर काँग्रेसने पीडीपीपासून चार हात दूर राहणे पसंत केले. आताही त्याचे अटकनाटय़ तब्बल आठवडाभर रंगल्यावर कर्नाटकातील भाजप सरकारने त्याचं खापर केरळमधील डाव्या पक्षांवर फोडण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याच्या अटकेनंतर मात्र कोणत्याच राजकीय पक्षाने त्याच्या अटकेबद्दल काहीही मत व्यक्त करण्याचं टाळून त्याच्याशी संबंध नसल्याचं दाखवून दिलं. पण हाच मदानी तुरुंगातून बाहेर आल्यावर एलडीएफच्या अनेक मंडळींनी त्याच्या स्वागतासाठी मोठमोठय़ा रॅली काढल्या होत्या.

केरळमधील ब-याच मोठय़ा मुस्लिम समुदायात त्याची मसीहा अशीच इमेज आहे. मदानीने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला (आरएसएस) तोडीस तोड म्हणून इस्लामिक सेवक संघ (आयएसएस) नावाची संघटना स्थापन केली होती. पण 1992 च्या शेवटी बाबरी मशीद उद्ध्वस्त झाली आणि या संघटनेवर बंदी घालण्यात आली. त्याच्यावर 1992 मध्ये प्राणघातक हल्लाही झाला होता. त्यातून तो थोडक्यात बचावला. पण उजव्या पायाला मुकला. या हल्ल्यामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हात असल्याची चर्चा होती, मात्र या घटनेनंतर मुस्लिमांचा तारणहार ही त्याची इमेज आणखीच पक्की झाली. आजही जणू केरळचा ‘मुस्लिमहृदयसम्राट’ असल्याच्या थाटात मदानी वावरू शकतो. मात्र, त्याच्या अटकेच्या निषेधार्थ ‘केरळ बंद’ वगैरे करण्याची योजना नाही, असं सांगून त्याच्या ‘पीडीपी’नं एक पाऊल मागे घेतलं आहे. मदानी मुस्लिमांचा नेता, म्हणून त्याच्या जवळ आलेले सर्वच पक्ष आता मात्र दुरावले आहेत आणि मदानी व त्याचा पक्ष एकटा पडला. आहे.

अब्दुल नासर मदानी ऊर्फ मदौनी अशी ओळख असणारा हा नेता तसा तरुणच म्हणता येईल. 1965 मध्ये जन्म झालेला मदानी सुरुवातीपासूनच राजकारणात बऱ्यापैकी सक्रिय असला तरी पडद्याआडून त्याची देशविरोधी कृत्ये सुरू असल्याचे गुप्तचर यंत्रणांचे म्हणणे आहे. लष्कर-ए-तय्यबा या पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनेचा भारतातील दक्षिण विभागाचा म्होरक्या थाडियान्तविडे नझीरशी संबंध असल्याचा आरोप आहे. याच नझीरने बंगळूरु इथं झालेल्या बाँबस्फोटांत मदानीचाही सहभाग असल्याची कबुली दिली आणि पुन्हा एकदा मदानी गोत्यात आला. मदानीने मात्र त्याच्यावरचे आरोप अमान्य केले आहेत. आपल्याला या प्रकरणात अडकवण्याचा कट असल्याचा प्रत्यारोपही त्यानं केला आहे!

इंटरनेट @ 4०

काही कारणाने आपलं इंटरनेट कनेक्शन बंद पडलं तर..? ही कल्पनाही आज आपल्याला सहन होत नाही ना? इंटरनेटचा आपल्यावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पडला आहे. आज असं कोणतंही क्षेत्र नाही की, ज्याचा इंटरनेटशी संबंध नाही. संपर्काचं सर्वात वेगवान आणि विश्वासार्ह माध्यम म्हणूनच ते गेल्या दोन दशकांपासून लोकप्रियतेच्या शिखरावर विराजमान झालं आहे.

काही कारणाने आपलं इंटरनेट कनेक्शन बंद पडलं तर..? ही कल्पनाही आज आपल्याला सहन होत नाही ना?इंटरनेटचा आपल्यावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पडला आहे. आज असं कोणतंही क्षेत्र नाही की, ज्याचा इंटरनेटशी संबंध नाही. संपर्काचं सर्वात वेगवान आणि विश्वासार्ह माध्यम म्हणूनच ते गेल्या दोन दशकांपासून लोकप्रियतेच्या शिखरावर विराजमान झालं आहे.

इंटरनेट म्हणजे संगणकांची संपर्कासाठी, माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी केलेली जोडणी होय. यात ‘लॅन’ अर्थात लोकल एरिया नेटवर्किंग, मॅन अर्थात मेट्रोपोलिस एरिया नेटवर्किंग किंवा ‘वॅन’ किंवा वाइड एरिया नेटवर्किंग असे ढोबळ भाग आहेत. आपल्या कार्यालयातील संगणकांची परस्परांशी झालेली जोडणी ही ‘लॅन’मध्ये असते. त्याचबरोबर बड्याबड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची किंवा सरकारी कार्यालये मोठमोठ्या शहरांमध्ये वसलेली असतात. त्यांच्यात संपर्क किंवा माहिती पोहोचवण्यासाठी मॅन या पद्धतीचा वापर होतो. आपल्याला परिचित असलेलं इंटरनेट मात्र त्यापेक्षाही विस्तृत आहे. त्यात जगभरातील सर्व संगणक परस्परांशी जोडलेले असतात. आपल्याला हवी ती माहिती जगाच्या कानाकोप-यातून मिळू शकते.

आज आपण वर्ल्ड वाइड वेब आणि इंटरनेट हे दोन्ही शब्द एकाच अर्थाने वापरतो. मात्र, प्रत्यक्षात तसं नाही. इंटरनेट ही व्यापक माहितीची देवाणघेवाण करणारी यंत्रणा आहे. हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरच्या मदतीने त्यातून माहितीची देवाणघेवाण होते. तर वेब हा इंटरनेटचा एक भाग आहे.

या इंटरनेट प्रणालीचा जन्म तसा अगदी अलीकडचा मानला जातो. नव्वदच्या दशकात इंटरनेटचा वापर रूढार्थाने सुरू झाला. पण दोन संगणकांना जोडण्याची किमया तब्बल ४० वर्षापूर्वी घडली होती. लिओनार्ड क्लिनरोक यांनी २ सप्टेंबर १९६९ रोजी त्यांच्या प्रयोगशाळेतील दोन संगणकांमध्ये संदेशांची देवाणघेवाण घडवली. हे संदेश तसे निर्थक होते. पण भावी संगणक आणि इंटरनेट क्रांतीचा तो पाया होता.

तसं पाहायला गेलं तर क्लिनरोक याच्या आधीपासूनच इंटरनेटसारखी संगणकांना जोडणारी प्रणाली शोधण्याचा प्रयत्न अमेरिकेने सुरू केला होता. त्याला शीतयुद्धाची पार्श्वभूमी होती. रशियाने ‘स्पुटनिक’ सोडल्यावर रशियाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी एआरपीएसारखी अमेरिकेतील सर्व रडारना जोडणारी यंत्रणा त्या वेळी अमेरिकेने तयार केली. सुरुवातीला तरी इंटरनेटचा वापर लष्करी कारणासाठीच करण्यात येत होता. आता मात्र जगाच्या पाठीवरील एक चतुर्थाश लोकसंख्या या सेवेचा वापर करत आहे. सुरुवातीला थेट केबलच्या माध्यमातून हा संपर्क साधला जात होता. तो पॅकेटच्या माध्यमातून साधला गेला तर अधिक कार्यक्षम आणि व्यवहार्य ठरेल, अशी सूचना रॉबर्ट बरान यांनी केली. (पॅकेट : कोणत्याही प्रकारची माहिती कप्प्यांमध्ये रूपांतरीत करणे.) त्यानंतर शोध लागला तो ‘अर्पानेट’चा. हेच अर्पानेट आजच्या इंटरनेटचा आद्य अवतार आहे, असं मानावं लागेल. त्यानंतर त्यात अनेक सुधारणा होत गेल्या. मात्र आजच्याइतकंविस्तृत स्वरूप तोपर्यंत त्याला आलं नव्हतं. प्रत्येक वैज्ञानिक, प्रत्येक देश त्यांना हवे तसे संगणक जोडणीचे कार्यक्रम तयार करत होते. पण त्यात सुसूत्रीकरण नव्हतं.

इंटरनेटचं स्वरूप आजच्याइतकं व्यापक होण्यासाठी १९९० साल उजाडावं लागलं. ६ ऑगस्ट १९९१ रोजी ‘सर्न’ या पॅन युरोपीय संघटनेने ‘वल्र्ड वाइड वेब’ शोधून काढलं. आज सर्रास इंटरनेट एक्स्पोलरर, मोझिला फायरफॉक्स, क्रोम यासारखे ब्राऊझर आपण वापरतो, पण सुरुवातीच्या काळात सर्व संगणकांना एकत्रितपणे जोडण्यासाठी ब्राऊझर होता व्हायोला डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. त्यानंतर मोझाइक नावाच्या ब्राऊझरने त्याची जागा घेतली. अगदी सहजपणे कोणत्याही त्रासाविना संपर्काचं हे माध्यम मिळाल्यानंतर त्याची लोकप्रियता वाढत गेली. १९९६मध्ये तर या सेवेचा सर्रास वापर होऊ लागला. मात्र जगभरातील संगणकांमध्ये वापरले जाणारे सॉफ्टवेअर वेगवेगळे असू शकतात, हे ध्यानात घेऊन दरम्यानच्या काळात या सेवेचं प्रमाणीकरणही करण्यात आलं. त्यामुळे कोणत्याही संगणकावरून इंटरनेटचा वापर करता येणं शक्य झालं.

इंटरनेटचा वेग

अमेरिका जगातील प्रगत राष्ट्र असल्याने तसंच इंटरनेटच्या निर्मितीचं श्रेयही या देशालाच जात असल्याने सर्वाधिक वेगवान सेवा या देशात उपलब्ध होत असेल, हा समज असेल तर तो चुकीचा आहे. अमेरिका या सेवेत चक्क २८व्या स्थानावर आहे. दक्षिण कोरिया, नेदरलँड, डेन्मार्क, तैवान या देशांमध्ये अत्युच्च वेगाने ही सेवा पुरवली जाते. दक्षिण कोरियात सरासरी २०.४ एमबी/सेकंद तर अमेरिकेत ५.१एमबी/सेकंद या वेगाने ही सेवा मिळते.

पुढे काय होणार?

वेगवेगळय़ा फुटीरतावादी संघटनांचा समावेश असलेल्या ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फरन्सचाही काश्मीर खोऱ्यातील समाजकारण आणि राजकारणावर लक्षणीय प्रभाव आहे. पीडीपीच्या धोरणातही काहीसा बदल होत असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मात्र या सर्व पक्षांच्या सत्ताकेंद्रित राजकारणात राज्यातील समस्या कायमच राहिल्या आहेत.

जम्मू - काश्मीरमधील राजकारणातील प्रमुख पक्ष म्हणजे नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी. हे आजी-माजी सत्ताधारी पक्ष सामंजस्यवादी आणि भारतवादी मानले जातात. या दोन्ही पक्षांनी सत्ता मिळवताना काँग्रेसशी आघाडी केली होती. त्या शिवाय पँथर्स पार्टी, भाजप, कम्युनिस्टांचेही तेथील राजकारणात अस्तित्व आहे. मात्र वेगवेगळय़ा फुटीरतावादी संघटनांचा समावेश असलेल्या ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फरन्सचाही काश्मीर खोऱ्यातील समाजकारण आणि राजकारणावर लक्षणीय प्रभाव आहे. पीडीपीच्या धोरणातही काहीसा बदल होत असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मात्र या सर्व पक्षांच्या सत्ताकेंद्रित राजकारणात राज्यातील समस्या कायमच राहिल्या आहेत.

काश्मीरमधील स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्व निवडणुका दिल्लीतील राजकारण्यांनी ‘मॅनेज’ केल्या, असा आरोप सदोदित केला जातो. मात्र राजकीय वादाची मोठी ठिणगी पडली ती 1987 च्या निवडणुकीत. या निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सच्या विजयासाठी दिल्लीतून व्यूहरचना करण्यात आली, असे म्हणतात. या निवडणुकीत जमात-ए-इस्लामीने सर्व धार्मिक संघटनांची मोट बांधली होती. त्यानंतर 1996 च्या निवडणुकीतही भारतीय फौजांमुळे काश्मीरमधील नागरिकांना आपले मत मांडता आले नाही, असा आरोप होतो. या निवडणुकीत 20 टक्क्यांपेक्षा कमी काश्मिरींनी मतदान केले. काश्मीर खो-यात 1953 ते 1975 या काळात झालेल्या सर्व निवडणुकांचे निकाल सत्ताधाऱ्यांना हवे तसे लावण्यात आले, असे आरोप केले जातात. या असंतोषाचा स्फोट 1989 मध्ये झाला, त्यात मुस्लिम दहशतवादी संघटनांनी भर टाकली आणि काश्मीर खोरे पेटले.

स्वातंत्र्यानंतरच्या जवळपास 50 वर्षांच्या काळात शेख अब्दुल्लांच्या पुण्याईने राज्याची सत्ता प्रामुख्याने नॅशनल कॉन्फरन्सकडेच राहिली होती. पण 2002 मध्ये झालेल्या निवडणुकीने चित्र बदलले. पीडीपीची सत्ता आली. जनतेच्या मनातील आकांक्षांची पूर्ती झाली, अशी चर्चा सुरू झाली. काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सत्तेत आलेल्या पीडीपीने मुख्यमंत्रिपदी माजी केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची निवड केली. मतपेटीच्या माध्यमातून सरकार बदलता येऊ शकते, असा विश्वासही तेथील जनतेच्या मनात निर्माण झाला. याच काळात काश्मीरमधील समस्यांचा गांभीर्याने अभ्यास सुरू झाला. विशेष म्हणजे आता वादाचा मुद्दा ठरलेल्या सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायद्यात शिथिलता आणण्यासाठी पीडीपीने प्रयत्न सुरू केले होते. त्याच काळात अनेक फुटीरतावादी नेत्यांची ‘हीलिंग टच’ म्हणून मुक्तता करण्यात आली. फुटीरतावाद्यांनीही काहीशी लवचीक आणि सकारात्मक भूमिका घ्यायला सुरुवात केली होती. याच काळात भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिमाही उंचावली जात होती आणि पाकिस्ताननेही हटवादीपणा सोडून काश्मीरप्रकरणी संयत भूमिका घेतली होती. याच काळात घडलेली आणखी एक उल्लेखनीय घटना म्हणजे काश्मीरमधील एक प्रमुख फुटीरतावादी नेता सज्जाद लोन याने संसदीय लोकशाहीच्या प्रणालीवर विश्वास ठेवून निवडणुकीच्या रिंगणात झेप घेतली. त्याचा पराभव झाला, पण काश्मीर प्रश्नाच्या सोडवणुकीला आणखी एक दिशा असू शकते, हे दिसून आले.

त्यानंतर 2008 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत मात्र पीडीपीचा पराभव झाला आणि नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. या पराभवामागे अमरनाथ देवस्थानाला 99 एकरांची जमीन देण्याबाबत जम्मू-काश्मीर सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील करारही कारणीभूत ठरला. या करारामुळे काश्मीर खो-यात संतापाची लाट उसळली. मोर्चे, निदर्शने सुरू झाली. हिंसाचार उफाळला. तब्बल पाच लाख रहिवाशांचा मोर्चा निघाला. त्यामुळे हा करार तात्काळ मागे घेण्याची मागणी करून पीडीपीने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. काश्मीरमधील परिस्थिती पाहून सरकारनेही हा निर्णय मागे घेतला. पण पीडीपीचा पाठिंबा काही त्यांना पुन्हा मिळाला नाही. त्यामुळे गुलाम नबी आझाद यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 7 जुलै 2008 रोजी पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला व नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत 69 टक्के मतदान होऊन नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस आघाडीचे सरकार स्थापन झाले.

काश्मीरमध्ये सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्सही जवळपास हतबल झाला असून दोन दिवसांपूर्वी तर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला राजीनामा देणार, अशा वावडय़ा उठू लागल्या होत्या. त्यातच, पीडीपीच्या (पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी) नेत्यांनी काँग्रेसशी पुन्हा आघाडीची तयारी दर्शवल्याचे वृत्त पसरल्याने तर्कवितर्क लढवले जाऊ लागले. पण उमर पायउतार होणार नाहीत, असे स्पष्ट झाल्यानंतर ही चर्चा संपली. त्यातच काँग्रेसचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांनीही उमर अब्दुल्ला यांना अत्यंत खडतर स्थितीत काम करावे लागत असल्याचे वक्तव्य करून त्यांची पाठराखण केली. दुसरीकडे काश्मीरमधील माजी सत्ताधारी पक्ष पीडीपीने राजकीय अपरिहार्यतेपोटी अब्दुल्ला परिवाराच्या विरोधात कडक पवित्रा घेत फुटीरतवाद्यांच्या जवळ गेल्याचे चित्र दिसते. त्यामुळे तेथील जनतेला समजावण्याची, त्यांच्या जखमांवर फुंकर घालण्याची,सांत्वन करण्याची, हिंसा सोडा असे सांगण्याची तयारी कोणताही पक्ष दाखवताना दिसत नाही. त्यामुळे पुढे काय होईल, हे राजकीय निरीक्षक, सामाजिक विश्लेषकांसह काश्मीरमधील जनताही सांगू शकणार नाही.

शक्तिशाली प्रदर्शनाची पावले

चीनने परवाच प्रजासत्ताकाचा हीरकमहोत्सव साजरा केला. तसा आपणही आपल्या स्वातंत्र्याचा हीरकमहोत्सव दोन वर्षापूर्वीच साजरा केला, आणि येणारा प्रजासत्ताक दिन आपला हीरकमहोत्सवी असेल. म्हणजे चीनच्या तुलनेत अवघे चार महिने उशिरा आपण सार्वभौम झालो. पण, चीनने परवा केलेले शक्तिप्रदर्शन आपल्याला पुढील चार हजार वर्षात तरी करता येईल, की नाही, अशी धडकी भरवणारे होते.

चीनने परवाच प्रजासत्ताकाचा हीरकमहोत्सव साजरा केला. तसा आपणही आपल्या स्वातंत्र्याचा हीरकमहोत्सव दोन वर्षापूर्वीच साजरा केला, आणि येणारा प्रजासत्ताक दिन आपला हीरकमहोत्सवी असेल. म्हणजे चीनच्या तुलनेत अवघे चार महिने उशिरा आपण सार्वभौम झालो. पण, चीनने परवा केलेले शक्तिप्रदर्शन आपल्याला पुढील चार हजार वर्षात तरी करता येईल,की नाही, अशी धडकी भरवणारे होते. चीनची ही शक्ती पाहून प्रश्न उपस्थित होतो, की चीनकडे अशी कोणती शक्ती होती की,त्यांना आज जागतिक महासत्तेचा लौकिक प्राप्त झाला आहे.

यातील पहिला भाग म्हणजे चीनने साम्यवादी राजवट राबवतानाच आपल्याभोवतीचा पोलादी पडदा दूर सारला. दोन दशकांपूर्वी डेंग श्याओ पिंग यांनी चीनची अर्थव्यवस्था खुली केली. त्यानंतर साम्यवादी विचारसरणीच्या बुरख्याखाली चीनने भांडवलशाहीसाठी आपली दारे किलकिली केली. त्यानंतरही बराच काळ चीनची शक्ती कोणाच्याच लक्षात येत नव्हती. पण ऑलिंपिक स्पर्धेचे यशस्वी आयोजन करून चीनने आपल्या आर्थिक सामर्थ्यांची चुणूक जगाला दाखवली आणि आता लष्करी सामर्थ्यही दाखवून दिले.

भारताच्या प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर होणारे संचलन आपल्या परिचयाचे असते. आपणही आपल्या लष्करी शक्तीचे तेथे प्रदर्शन घडवतो. पण, चीनने तियानानमेन चौकात घडवलेले हे प्रदर्शन छाती दडपून टाकणारे होते. संचलनातील सामील झालेल्या सैनिकांच्या उंचीचाही विचार केला होता, हे नक्कीच उल्लेखनीय आहे. यातील मनाला भावलेली सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चीनच्या हवाईदलात खास महिला पायलटची वेगळी तुकडी असणे ही होय. चीनवर सतत दडपशाहीची तक्रार करणा-यांना यातून जणू चपराकच दिली गेली आहे.

पारंपरिक कम्युनिस्ट पद्धतीने झालेल्या या संचलनात चीनने आपले पूर्ण लष्करी सामर्थ्य दाखवले नसल्याने संचलनातील हे प्रदर्शन म्हणजे हिमनगाचे टोक असल्याची प्रतिक्रिया पाश्चात्त्य देशांतून व्यक्त झाली. ऑलिंपिकच्या वेळी झालेली तशी निदर्शने यंदाही होण्याची भीती असल्याने संपूर्ण चीनमध्ये सोहळ्याच्या वेळी कडेकोट बंदोबस्त होता.

चीनच्या सैन्याचे पाच मुख्य विभाग मानले जातात. त्यातील पहिला भाग हा पायदळाचा असून नौदल, वायुदल ही महत्त्वाची दले येतात. त्याशिवाय सेकंड आर्टिलरी कॉर्पस आणि पीपल्स आर्मड पोलिस हे दोन मुख्य भागही पीपल्स रिपब्लिकन आर्मीचे आहेत. चीनी कम्युनिस्ट पक्षाचे चेअरमन हु जिंताओ हे या सैन्याचे प्रमुख असून शेन बिंगेड हे ‘चीफ ऑफ स्टाफ’ आहे.

चीनवर साम्यवादी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता आहे. या पक्षाची लष्करी शाखा म्हणून चीन प्रजासत्ताक सैन्याची (पीपल्स रिपब्लिकन आर्मी) स्थापना १ ऑगस्ट १९२७ रोजी झाली. याच लष्कराच्या जोरावर साम्यवादी नेते माओ झेंडुंग यांनी चीनच्या सत्तेची सूत्रे १९४९ मध्ये ताब्यात घेतली. सुरुवातीच्या काळात तरी साम्यवादी रशियाने या सैन्याच्या उभारणीत मोलाची भूमिका बजावली. १९५० ते १९५३ या काळात कोरियाशी झालेल्या लढ्यात रशियाचे साह्य मोलाचे ठरले.

चीनमध्ये गोपनीयतेला महत्त्व असल्याने लष्करावर किती खर्च होतो, हे गुपितच असले तरी यंदाच्या वर्षी सैन्यावर ७०.४१ अब्ज डॉलर खर्च केल्याचा अंदाज आहे. यंदाच्या वर्षी या खर्चात सुमारे १५ टक्के वाढ झाली. आजघडीला तरी चीनचे पायदळ जगातील सर्वात मोठे आहे. सध्या चीनच्या सैन्यात २३ लाख खडे सैन्य आहे, तर जगातील दुस-या क्रमांकाचे सैन्य अमेरिकेत असून त्यांची संख्या १५ लाख आहे. हे सैन्य १८ तुकड्यांमध्ये विभागले गेले आहे.

चीनच्या लष्कराचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे आणीबाणीच्या काळात त्यांना राखीव सैन्याचा पुरवठा कायम होत राहतो. चीनमध्ये लष्करी शिक्षण सक्तीचे असल्याने १८ वर्षावरील प्रत्येक स्त्री-पुरुषाने हे शिक्षण घेतलेले असते. या राखीव आणि निमलष्करी दलांच्या तुकडय़ा ३० इन्फंट्रीमध्ये विभागल्या गेल्या असून या सैनिकांची संख्या सुमारे १२ ते १५ लाख आहे. जगातील प्रत्येक आघाडीच्या सैन्याप्रमाणे चीनचे सैन्यही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने युद्धसामग्रीने सुसज्ज आहे. त्याची झलक १ ऑक्टोबरच्या संचलनात दिसून आलीच. जमिनीवरून आकाशात मारा करणारी क्षेपणास्त्रे, पूर्णपणे माहिती-तंत्रज्ञानाधारित काम करणारे सैन्य चीनी सैन्याचा अभिमान मानले जाते.

नौदल : १९९० पर्यंत चिनी लष्करात वेगळे असे नौदल नव्हते. मात्र, बदलत्या काळाप्रमाणे चीनने स्वतंत्र नौदलाची स्थापना केली. चिनी लष्कराचे आता तीन मुख्य तळ आहेत. क्विंगडो, निंगबो आणि झांजियांग येथे हे तळ आहेत. नौदलात एकूण अडीच लाख मनुष्यबळ असून त्यापैकी सीमा सुरक्षा दलाकडे ३५ हजार, नेव्हल इंन्फंट्रीकडे ५६ हजार, नौदलाच्या हवाई सेवेत ५६ हजार सैनिक आहेत. या नौदलाकडे असलेल्या सीजे-९ या बहुचर्चित क्षेपणास्त्राला नुकतेच प्रदर्शित करण्यात आले.

हवाईदल : चीनच्या हवाईदलाकडे उपलब्ध मनुष्यबळ अडीच लाखांचे असून ते सात विभिन्न तुकडय़ांमध्ये विभागले गेले आहे. आशिया-पॅसिफिक विभागातील सर्वात मोठे हवाईदल असून या जगात तिस-या क्रमांकावर चीनचे हवाईदल आहे. भारतानेही नुकतीच चीनच्या तुलनेत आपले हवाईदलाचे सामर्थ्य एक तृतियांशही नसल्याची नुकतीच कबुली दिली आहे.

सेकंड आर्टिलरी कॉर्पस : पीपल्स रिपब्लिकन आर्मीची ही एक धोरणात्मक शाखा असून या विभागाकडे चीनकडील सर्व अण्वस्त्रांची देखरेख करण्याची जबाबदारी आहे. चीनकडे आजघडीला १०० ते ४०० अण्वस्त्रे असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

पीपल्स आर्मड पोलिस : चीनमधील अंतर्गत सुरक्षिततेची जबाबदारी या दलावर आहे. देशातील आपत्ती, बंडाळी अशा वेळी हे दल कार्यरत होते. तियानानमेन चौकातील हिंसाचारात हेच दल आघाडीवर होते. ही झाली चीनच्या सैन्याची थोडक्यात ओळख, पण चीनने तंत्रज्ञानात केलेच्या अचाट कामगिरीमुळे हे सैन्य जगातील अत्यंत महत्त्वाच्या अशा सैन्यापैकी एक गणले जाऊ लागले आहे. गेल्या काही वर्षात तर चीनने अवकाशातील उपग्रहच निकामी करण्याचे तंत्रज्ञान शोधून काढले आहे.

भविष्यात चीनला युद्धाला सामोरे जावे लागले, तर शत्रूराष्ट्राची संपर्क यंत्रणाच उद्ध्वस्त करण्याची क्षमता या तंत्रज्ञानात आहे. ‘अँटी सॅटेलाइट मिसाइल्स’ नावाचे हे तंत्रज्ञान केवळ अमेरिका, रशिया आणि आता चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीकडे आहे. ११ जानेवारी २००७ रोजी चीनने त्यांचा हवामानविषयक माहिती देणारा निकामी उपग्रह या क्षेपणास्त्राच्या मदतीने नष्ट केला होता

शिरगणतीनं घडवलेला इतिहास

शिरगणती करणे, ही काही साधी सोपी गोष्ट नाही. भारतासारख्या महाकाय खंडप्राय देशात तर हे साधेसुधे आव्हान नाही. पण दर १० वर्षानी येणारे, हे आव्हान लीलया पेलण्यात आपल्या- भारतीय यंत्रणेला यश आले आहे.

शाळेत असताना शंकर पाटील यांची एक कथा आम्हाला मराठीतला धडा म्हणून होती, त्यात सरकारी आदेशातील काही शब्दांची गल्लत झाल्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांवर माकडांची शिरगणती करण्याची वेळ येते. त्यामुळे गावक-यांची काय त्रेधा उडते, त्याचे वर्णन होते. कशी तरी ती शिरगणती आटोपल्यावर खरा आदेश हातात येतो आणि सर्व गावकरी डोक्याला हात लावतात. विनोद बाजूला राहू द्या, पण शिरगणती करणे, ही काही साधी सोपी गोष्ट नाही. भारतासारख्या महाकाय खंडप्राय देशात तर हे साधेसुधे आव्हान नाही. पण दर १० वर्षानी येणारे, हे आव्हान लीलया पेलण्यात आपल्या- भारतीय यंत्रणेला यश आले आहे. यंदाच्या शिरगणतीलाही नुकतीच सुरुवात झाली आहे.

मुळात शिरगणती करायची कशाला, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात उपस्थित होऊ शकतो. पण, शिरगणती केल्याशिवाय गावाची, शहराची, राज्याची, देशाची खरीखुरी परिस्थिती समोर येणे शक्य नाही. आपल्यासारख्या विविध जाती-धर्म-पंथाच्या देशात तर विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी ही जनगणना उपयुक्त ठरते. आपल्या देशात इंग्रजांच्या काळापासून शास्त्रशुद्ध पद्धतीने शिरगणती करण्यास सुरुवात झाली आहे. पण शिरगणतीचा इतिहास पाहिला तर अगदी मोहेंजोदडो-हडप्पाच्या सिंधू संस्कृतीपर्यंत मागे जावे लागेल. या शहरांच्या उत्खननादरम्यान अतिप्रगत अशी संस्कृती त्या काळी वस्ती करून होती, असे दिसून आले आहे. या शहरांची रचना, बांधकाम, सांडपाण्याचे व्यवस्थापन यांचे उत्तम नियोजन दिसून येते आणि हे नियोजन त्या-त्या ठिकाणच्या लोकसंख्येची माहिती घेतल्याशिवाय करता येणेच शक्य नाही, हे कोणीही सांगू शकेल. या संस्कृतीनंतर भारतात आर्याचे आगमन झाले. शेतीआधारित जीवनपद्धती असणाऱ्या आर्यानी भारतात त्यांची संस्कृती रुजवली. वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करू शकेल, अशा तंत्रज्ञानाचा त्यांच्या काळात विकास झाला.ऋग्वेदातही भारतातील लोकसंख्या काही भागात दाट होती तर काही भागांत विखुरलेली होती, याचे उल्लेख आले आहेत. ब्राह्मणा साहित्यातही ८०० ते ख्रिस्तपूर्व काळात काही गावांची भरभराट होऊन त्यांना राजधानीचे स्वरूप आले होते व त्यांनी शहरी जीवनपद्धतीचा स्वीकार केला होता, असे उल्लेख आहेत, याचाच अर्थ त्या काळातही जनगणना किंवा तत्सम प्रकार झाले असावेत. त्याशिवाय ही माहिती येणे शक्य नाही. बुद्धकालीन साहित्यातही ख्रिस्तपूर्व ७ ते ४ शतकांच्या काळात भारतीय शहरांची भरभराट झाली होती व मध्ययुगीन युरोपच्या तुलनेत ती संपन्न होती, असे उल्लेख आहेत. सम्राट अशोकाचा काळ या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जाईल. कारण या काळात, प्रभावी प्रशासन, लेखी आज्ञा, वाणिज्याचा प्रचंड विकास झाला होता. या सर्व बाबींचा विचार करता, ख्रिस्तपूर्व काळात भारतीय लोकसंख्या विकसित होती व या लोकसंख्येची माहिती घेण्याचा प्रयत्न झाला होता, हे दिसून येते. भारतीय राज्यव्यवस्थेचे नियमन करणाऱ्या कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात तर त्या काळात शिरगणती केली जायचे, याचे ठसठशीत उदाहरण मिळते. जनतेवर कर किती लादावा, यासाठी लोकसंख्येची माहिती असणे गरजेचे आहे, असे कौटिल्याने त्या काळात लिहून ठेवले होते.

मुघलांच्या काळातही जमीन, उत्पादन, लोकसंख्या, दुष्काळ यांची माहिती असलेली दस्तऐवज ठेवले जात. अकबराची राज्यकारभाराची प्रणाली असणाऱ्या ‘ऐन-ए-अकबरी’त तर लोकसंख्या, उद्योगधंदे, संपत्ती आणि इतर बाबींची इत्थंभूत माहिती ठेवली जात होती.

इंग्रज कालखंड

मध्ययुगात भारतासह अन्यत्रही मोठी अशांतता होती. पण नंतरच्या काळात प्रत्यक्ष मानवी लोकसंख्येची गणना आवश्यक वाटू लागली व त्या दृष्टीने भारतात ब्रिटिशांच्या आगमनानंतर प्रयत्न झाले. ब्रिटिशांचे भारतात व्यापारी म्हणून आगमन झाले. पण येथील कारभार स्वत:च्या हातात घेण्याचे त्यांचे छुपे धोरण होते व येथील जनतेची माहिती घेण्याच्या उद्देशाने आगमन झाले त्याच वर्षी त्यांनी भारतातील पहिली जनगणना केली. १६००मध्ये झालेल्या जनगणनेचे मुख्य सूत्रधार प्रख्यात इतिहाससंशोधक मोरलँड हे होते. त्यांनी दक्षिणेकडील भागाच्या लोकसंख्येच्या गणनेसाठी तेथील तैनाती फौजेच्या संख्येचा आधार घेतला तर उत्तरेकडील लोकसंख्या तेथील किती जमीन लागवडीखाली आहे, याच्या आधारे मोजण्याचा प्रयत्न त्याने केला होता.

पण ब्रिटिशांच्या काळात भारतावरील मुघलांचा एकछत्री अमल बऱ्याच अंशी नाहीसा झाला होता व विखुरलेल्या प्रांतांची गणना करणे तसे कठीण काम होते. १७१६मध्ये मुंबई प्रांताची शिरगणती झाल्याची नोंद आहे. पण ही नोंद केवळ किल्ल्याच्या (फोर्ट) आत राहणाऱ्या रहिवाशांची व नजीकच्या बेटांवरील रहिवाशांची झाली होती.

नमुना पाहणी (सँपल सव्‍‌र्हे) जनगणनेसाठी महत्त्वाची मानली जाते. अशा प्रकारच्या पाहणीचे श्रेय ब्रिटिश अधिकारी एच. टी. कोलब्रूक यांना जाते. त्यासाठी त्यांनी स्वत:ची पद्धत विकसित केली होती. या पाहणीसाठी त्यांनी विभाग, लोकसंख्येची घनता, प्रत्येक घरातील किती जण नोकरी करतात, आहार यांचा आधार त्यांनी घेतला होता.

इंग्रजांनी प्रत्यक्ष जनगणनेला १८०१ मध्ये सुरुवात केली. मात्र या जनगणनेच्या अहवालावर किती अवलंबून राहायचे या बाबत संसद साशंक होती. १८२० ते ३० या काळात झालेल्या जनगणनेचे आकडे आजच्या गणनेच्या तुलनेत मागास वाटले तरी तत्कालीन देशाच्या परिस्थितीबाबत पुरेसे होते. त्या काळात त्रावणकोर व कोचीन या प्रांतांची झालेली शिरगणती एक उत्तम उदाहरण मानले जात होते. त्याशिवाय रिचर्ड जेनकिनचा माळवा व त्या निकटच्या भागांचा अहवाल, थॉमस मार्शलचा दक्षिण मराठा प्रांताचा १८२२चा अहवालही उत्तम होते. भारतीय शहरांची अचूक शिरगणती करण्याचा मान मात्र हेन्री वॉल्टर्सला जातो. त्याने ढाका शहराची केलेली पाहणी उत्तम होती. त्यानंतर दुसरी पाहणी १८३६ ते ३७ या काळात फोर्ट सेंट जॉर्ज प्रेसिडंसीची झाली. त्यानंतर भारत सरकारने १८४९ मध्ये सर्व महसूल अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अखत्यारितील लोकसंख्येची माहिती जमा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतरही हे अहवाल सर्वसमावेशक ठरत नव्हते. पण भारताची र्सवकष शिरगणती पहिल्यांदा १८८१मध्ये करण्यात आली. या वेळी देशातील प्रत्येक भागातील जनतेची र्सवकष माहिती एकाच वेळी गोळा करण्यात आली व त्यानंतर दर १० वर्षानी अशा प्रकारे शिरगणती करण्याची प्रथा पडली.