Sunday, September 19, 2010

पुढे काय होणार?

वेगवेगळय़ा फुटीरतावादी संघटनांचा समावेश असलेल्या ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फरन्सचाही काश्मीर खोऱ्यातील समाजकारण आणि राजकारणावर लक्षणीय प्रभाव आहे. पीडीपीच्या धोरणातही काहीसा बदल होत असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मात्र या सर्व पक्षांच्या सत्ताकेंद्रित राजकारणात राज्यातील समस्या कायमच राहिल्या आहेत.

जम्मू - काश्मीरमधील राजकारणातील प्रमुख पक्ष म्हणजे नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी. हे आजी-माजी सत्ताधारी पक्ष सामंजस्यवादी आणि भारतवादी मानले जातात. या दोन्ही पक्षांनी सत्ता मिळवताना काँग्रेसशी आघाडी केली होती. त्या शिवाय पँथर्स पार्टी, भाजप, कम्युनिस्टांचेही तेथील राजकारणात अस्तित्व आहे. मात्र वेगवेगळय़ा फुटीरतावादी संघटनांचा समावेश असलेल्या ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फरन्सचाही काश्मीर खोऱ्यातील समाजकारण आणि राजकारणावर लक्षणीय प्रभाव आहे. पीडीपीच्या धोरणातही काहीसा बदल होत असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मात्र या सर्व पक्षांच्या सत्ताकेंद्रित राजकारणात राज्यातील समस्या कायमच राहिल्या आहेत.

काश्मीरमधील स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्व निवडणुका दिल्लीतील राजकारण्यांनी मॅनेजकेल्या, असा आरोप सदोदित केला जातो. मात्र राजकीय वादाची मोठी ठिणगी पडली ती 1987 च्या निवडणुकीत. या निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सच्या विजयासाठी दिल्लीतून व्यूहरचना करण्यात आली, असे म्हणतात. या निवडणुकीत जमात-ए-इस्लामीने सर्व धार्मिक संघटनांची मोट बांधली होती. त्यानंतर 1996 च्या निवडणुकीतही भारतीय फौजांमुळे काश्मीरमधील नागरिकांना आपले मत मांडता आले नाही, असा आरोप होतो. या निवडणुकीत 20 टक्क्यांपेक्षा कमी काश्मिरींनी मतदान केले. काश्मीर खो-यात 1953 ते 1975 या काळात झालेल्या सर्व निवडणुकांचे निकाल सत्ताधाऱ्यांना हवे तसे लावण्यात आले, असे आरोप केले जातात. या असंतोषाचा स्फोट 1989 मध्ये झाला, त्यात मुस्लिम दहशतवादी संघटनांनी भर टाकली आणि काश्मीर खोरे पेटले.

स्वातंत्र्यानंतरच्या जवळपास 50 वर्षांच्या काळात शेख अब्दुल्लांच्या पुण्याईने राज्याची सत्ता प्रामुख्याने नॅशनल कॉन्फरन्सकडेच राहिली होती. पण 2002 मध्ये झालेल्या निवडणुकीने चित्र बदलले. पीडीपीची सत्ता आली. जनतेच्या मनातील आकांक्षांची पूर्ती झाली, अशी चर्चा सुरू झाली. काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सत्तेत आलेल्या पीडीपीने मुख्यमंत्रिपदी माजी केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची निवड केली. मतपेटीच्या माध्यमातून सरकार बदलता येऊ शकते, असा विश्वासही तेथील जनतेच्या मनात निर्माण झाला. याच काळात काश्मीरमधील समस्यांचा गांभीर्याने अभ्यास सुरू झाला. विशेष म्हणजे आता वादाचा मुद्दा ठरलेल्या सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायद्यात शिथिलता आणण्यासाठी पीडीपीने प्रयत्न सुरू केले होते. त्याच काळात अनेक फुटीरतावादी नेत्यांची हीलिंग टचम्हणून मुक्तता करण्यात आली. फुटीरतावाद्यांनीही काहीशी लवचीक आणि सकारात्मक भूमिका घ्यायला सुरुवात केली होती. याच काळात भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिमाही उंचावली जात होती आणि पाकिस्ताननेही हटवादीपणा सोडून काश्मीरप्रकरणी संयत भूमिका घेतली होती. याच काळात घडलेली आणखी एक उल्लेखनीय घटना म्हणजे काश्मीरमधील एक प्रमुख फुटीरतावादी नेता सज्जाद लोन याने संसदीय लोकशाहीच्या प्रणालीवर विश्वास ठेवून निवडणुकीच्या रिंगणात झेप घेतली. त्याचा पराभव झाला, पण काश्मीर प्रश्नाच्या सोडवणुकीला आणखी एक दिशा असू शकते, हे दिसून आले.

त्यानंतर 2008 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत मात्र पीडीपीचा पराभव झाला आणि नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. या पराभवामागे अमरनाथ देवस्थानाला 99 एकरांची जमीन देण्याबाबत जम्मू-काश्मीर सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील करारही कारणीभूत ठरला. या करारामुळे काश्मीर खो-यात संतापाची लाट उसळली. मोर्चे, निदर्शने सुरू झाली. हिंसाचार उफाळला. तब्बल पाच लाख रहिवाशांचा मोर्चा निघाला. त्यामुळे हा करार तात्काळ मागे घेण्याची मागणी करून पीडीपीने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. काश्मीरमधील परिस्थिती पाहून सरकारनेही हा निर्णय मागे घेतला. पण पीडीपीचा पाठिंबा काही त्यांना पुन्हा मिळाला नाही. त्यामुळे गुलाम नबी आझाद यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 7 जुलै 2008 रोजी पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला व नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत 69 टक्के मतदान होऊन नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस आघाडीचे सरकार स्थापन झाले.

काश्मीरमध्ये सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्सही जवळपास हतबल झाला असून दोन दिवसांपूर्वी तर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला राजीनामा देणार, अशा वावडय़ा उठू लागल्या होत्या. त्यातच, पीडीपीच्या (पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी) नेत्यांनी काँग्रेसशी पुन्हा आघाडीची तयारी दर्शवल्याचे वृत्त पसरल्याने तर्कवितर्क लढवले जाऊ लागले. पण उमर पायउतार होणार नाहीत, असे स्पष्ट झाल्यानंतर ही चर्चा संपली. त्यातच काँग्रेसचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांनीही उमर अब्दुल्ला यांना अत्यंत खडतर स्थितीत काम करावे लागत असल्याचे वक्तव्य करून त्यांची पाठराखण केली. दुसरीकडे काश्मीरमधील माजी सत्ताधारी पक्ष पीडीपीने राजकीय अपरिहार्यतेपोटी अब्दुल्ला परिवाराच्या विरोधात कडक पवित्रा घेत फुटीरतवाद्यांच्या जवळ गेल्याचे चित्र दिसते. त्यामुळे तेथील जनतेला समजावण्याची, त्यांच्या जखमांवर फुंकर घालण्याची,सांत्वन करण्याची, हिंसा सोडा असे सांगण्याची तयारी कोणताही पक्ष दाखवताना दिसत नाही. त्यामुळे पुढे काय होईल, हे राजकीय निरीक्षक, सामाजिक विश्लेषकांसह काश्मीरमधील जनताही सांगू शकणार नाही.

No comments:

Post a Comment