घराच्या स्वप्नाची लढाई

श्रमजीवी मुंबईकराला परवडणा-या दरात मजबूत बांधकाम असलेले घर देण्याचा प्रयत्न नागरी परिषदेने यशस्वीपणे पार पाडला आहे

मुंबईकरांच्या वाढत्या लोकसंख्येची घरांची मागणी पूर्ण होईल, अशी चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत. जनतेला रास्त दरात घरे मिळवून देण्यासाठी स्थापन झालेल्या म्हाडाने अनेक वर्षानंतर यंदा साडेतीन हजार घरांची सोडत काढली. त्यातील घरे देण्याची प्रक्रिया अजून पूर्ण झालेली नाही. खासगी विकासक किंवा बिल्डर यांच्याकडे जाऊन घर खरेदी करणे सर्वसामान्य मुंबईकराला परवडणारे नाही.

असे असले तरी श्रमजीवी मुंबईकराला परवडणा-या दरात मजबूत बांधकाम असलेले घर देण्याचा प्रयत्न नागरी परिषदेने यशस्वीपणे पार पाडला आहे. म्हाडाच्या घरांपेक्षा भक्कम आणि किमतीत कमी असणारी ही घरे दिंडोशीजवळच्या डोंगराळ भागात नागरी निवारा परिषदेने उभारली. तब्बल सहा हजार घरांचा हा प्रकल्प ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर परिषदेने राबवला. मात्र, हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी संघटनेच्या प्रयत्नांत अनेक अडथळे आले. १९८१ मध्ये सुरू झालेली ही प्रक्रिया थेट २००७ मध्ये थांबली ती सहा हजार कुटुंबांना मालकीहक्काचे घरे देऊनच! या घरांसाठी १९८१ मध्ये जमीन मागितली होती. मात्र, ती देण्यासाठी सरकारी स्तरावरून सतत आडकाठी होत राहिली. त्यामुळे मृणाल गोरे, प. बा. सामंत, वसंत शिराली,प्रा. रमेश जोशी, सोहनसिंग कोहली, कमल देसाई यांना थेट उपोषणाचे हत्यार उपसावे लागले. सात दिवस हे उपोषण सुरू होते. शेवटी तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांना यात हस्तक्षेप करून नागरी निवारा परिषदेला जमीन देण्यासंदर्भात सरकारला सांगावे लागले. ही जमीन प्रत्यक्षात सरकारने दिली १९९२ मध्ये. या जमिनीवर वन रुम किचनची पाच हजार ८८ तर टू रुम किचनची एक हजार ६४ घरे बांधण्यात आली. मार्च २००६ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्णही झाला.

त्यानंतर नागरी निवारा परिषदेने आंदोलन सुरू केले ते कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द करू नये, यासाठी! गोरगरीबांना घरे मिळावीत, यासाठी सरकारने १९७६ रोजी केलेल्या या कायद्याचा सरकारने नंतरच्या काळात वापरच केला नाही. त्यामुळे या कायद्याचा वापर करून गोरगरीबांना घरे देता येतील, या उद्देशाने सरकारने ही जमीन ताब्यात घ्यावी, यासाठी नागरी निवारा परिषदेने कोर्टाचे दार ठोठावले. सरकारनेही २००७ सालापर्यंत १७ हजार एकर जमीन ताब्यात घेण्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले होते. मात्र, नंतर सरकारने २००७ मध्ये हा कायदाच रद्द केला. दरम्यानच्या काळात नागरी निवारा परिषदेने मोठे जनआंदोलन उभारत सरकारची ही जमीन रास्त भावात सर्वसामान्यांना उपलब्ध व्हावी, यासाठी सदस्यांना त्यांच्याच नावे प्रत्येकी १० हजार रुपये बँकेत जमा करण्यास सांगितले. तब्बल १ लाख १४ हजार जणांनी या मोहिमेत सहभाग घेतला.

मात्र, आपण सदस्यता नोंदवली, आता आपली जबाबदारी संपली,असे मानून यातील बहुसंख्य सदस्यांनी या चळवळीकडे पाठ फिरवली. हा कायदा रद्द व्हावा किंवा सरकारकडून रास्त भावात जमीन मिळवून त्यावर सहकारी तत्त्वावर घरबांधणी करावी, यासाठी आजघडीला नागरी निवारा परिषदेचे काही पदाधिकारी आणि सदस्य वगळता बहुसंख्य मंडळी मात्र गप्पच आहेत. यातील बहुतांश पांढरपेशे आहेत. त्यामुळे रस्त्यावर उतरून चळवळी करणे हे आपले काम नाही, अशीच त्यांची धारणा झाली आहे. चळवळ पुढे रेटण्यासाठी होणा-या सभांनाही या मंडळींची उपस्थिती अगदी कमी असते, अशी खंत या आंदोलनातील एक अग्रणी वसंत शिराली यांनी व्यक्त केली. जनतेसाठीच सुरू झालेले हे आंदोलन यशस्वी होण्यासाठी जनतेनेही प्रयत्न करायला हवेत, असे त्यांचे मत आहे.